Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ **6 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਪੁਰਮ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ (Bypoll) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ (Fiscal Health) ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C Joseph Vijay ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Revenue Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Debt-to-GSDP Ratio ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਚਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।