ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ A Arun ਨੂੰ Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ C Mageshwari ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
DVAC ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ A Arun
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ A Arun ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A Arun ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ C Mageshwari ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
A Arun, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Additional Director General of Police) ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। DVAC ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ DVAC ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ DVAC, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਕਸ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੇ DVAC ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
DVAC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, A Arun ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ C Mageshwari ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ DVAC ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।