ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (Mid-Day Meal Scheme) ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਜਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਥਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੀਨੂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕੀਮ (Chief Minister's Breakfast Scheme) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 'ਪੇਰੂੰਥਲੈਵਰ ਕਾਮਰਾਜਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕੀਮ' (Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤ (Operational Cost) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਮਤੋਲ ਕਰੇਗਾ।