ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2031 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ₹1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ DMK ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਕੁੱਲ ਬਰਬਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2031 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾੜੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ₹812 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ₹560 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'Vettri Madikanini Thittam' ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ DMK ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। DMK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਕੁੱਲ ਬਰਬਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਫਿੱਕਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਧਯਾਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ₹78,324 ਕਰੋੜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਚਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।