ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Srivilliputhur-Meghamalai Tiger Reserve ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਈ **2026** ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ **5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Srivilliputhur-Meghamalai Tiger Reserve ਤੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4,601 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,072.653 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: Forest Rights Act
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2006 ਦਾ 'Forest Rights Act' (FRA) ਹੈ। All India Kisan Sabha ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FRA ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ESG ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਕ (ESG) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।