Tamil Nadu ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ DMK 'ਤੇ 'EMI-style' ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। Enforcement Directorate (ED) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
Tamil Nadu ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। Enforcement Directorate ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸਿਸਟਮ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
'EMI-style' ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 'ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਦੇਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 'EMI' ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 7.5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Municipal Administration and Water Supply (MAWS) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ TASMAC ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ (Payment Processing) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DMK ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ M.K. Stalin, Udhayanidhi Stalin ਅਤੇ V. Senthil Balaji ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲੌਕ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।