West Bengal ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Trinamool Congress (TMC) ਦੀ ਨੇਤਾ Mamata Banerjee ਨੇ **7.9 ਮਿਲੀਅਨ** ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
West Bengal ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। TMC ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Election Commission of India ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Special Intensive Revision' ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
TMC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 7.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ BJP ਨੇ 293 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 207 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ TMC ਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ (Political Stability) ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ TMC ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Supreme Court ਯਾਨੀ ਕਿ Chief Justice of India ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।