Trinamool Congress ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਦੇ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Disqualification) ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Lok Sabha Speaker ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Trinamool Congress ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cooch Behar ਤੋਂ MP Jagadish Chandra Barma Basunia ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ Nationalist Citizens Party of India ਨਾਲ ਮਰਜਰ (Merger) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ (Anti-Defection Law) ਦਾ ਪੇਚ
ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Satabdi Roy ਅਤੇ Abu Taher Khan ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (Legitimacy) ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ: 22 ਸਤੰਬਰ
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Lok Sabha Secretariat ਅਤੇ Supreme Court ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।