Supreme Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ National Highway ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 'compensatory afforestation' ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 3.67% ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ Supreme Court ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
Supreme Court ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।