ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ (Three-Language Policy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **1 ਹਫ਼ਤੇ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ NEP (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ) 2020 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ:
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
- ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੈਸ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਰੂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੋਰਡ ਨੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।