ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ **11 TMC** ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 11 TMC ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ downstream ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Cauvery Water Management Authority (CWMA) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CWMA ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ (binding) ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।