ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Election Commission ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'Special Intensive Revision' ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ 'ਤੇ Election Commission of India ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Form 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Form 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ।