ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Election Commission ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੁਆਰਾ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਦੌਰਾਨ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ Form 6 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।