ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1974 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਚਾਤੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।