ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UGC ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ 2026 ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Stay) ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਨਿਯਮ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹੇਠ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।