Supreme Court ਨੇ Jawahar Navodaya Vidyalayas ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਚੋੜ
Supreme Court ਨੇ Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Madras High Court ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।