ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ Dr. BC Roy Engineering College ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ 2023-27 ਦੇ ਬੈਚ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 37% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ (Education Loan) ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਫੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਅਤੇ AICTE ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।