ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 'Green Crackers' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ **30%** ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਟਾਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CSIR-NEERI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਵਾਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਵਾਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Barium ਸਾਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ?
ਨਵੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 30% ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣ ਘੁਲਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਕੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ (Air Quality) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।