ਐਕਟੀਵਿਸਟ Sonam Wangchuk ਨੇ Ladakh ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ IPF ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ Sonam Wangchuk ਨੇ Ladakh ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
Wangchuk ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ (Defense Manufacturing) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
Wangchuk ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ Ladakh ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
