ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚਲੋ ਸੰਸਦ' ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਚਲੋ ਸੰਸਦ' ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।