ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 56.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਯੋਜਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਹੇਗਾ।