ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ, ਜੋ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮੀਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਕੁਨ (Activist) ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਆਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 57.15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ 'ਚਲੋ ਸੰਸਦ' ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।