ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਮਾਚਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਗਚੁੱਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸੂਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਰਸਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ, ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।