ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Union Government ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ (3-language policy) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ 2031 ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ (Textbooks) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।