ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 'ਮੈਰਿਟ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਥਿਤ UPPSC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।\n\nਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 315 ਤੋਂ 323 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।\n\nUPPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।