ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Ministry of Home Affairs ਨੂੰ CAPF ਦੇ ਕੇਡਰ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Ministry of Home Affairs (MHA) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ CAPF ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 27 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
2026 ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਰ
Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ 50% ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ 67% ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ IPS ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CAPF ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।