ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (Ease of Doing Business) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ (populist) ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।