Reliance Industries ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ Vantara ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ CITES ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ Vantara ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ Reliance Industries ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ Pro Wildlife ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
CITES ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ CITES ਦੀ 81ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Tapanuli orangutan ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Vantara ਨੇ 60,000 ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ 2,000 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ (Independent Audit) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ (Reputation) ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।