ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹57.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 38 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (Cow Shelters) ਤੋਂ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹57.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਡਿਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 38 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹40 ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਲਈ ₹20 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ
ਆਡਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਭਾਰਤ ਪਸ਼ੂਧਨ ਐਪ' 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ
ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਜ ਕਾਮਦ ਸੁਰਭੀ ਵਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹16.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਰਧਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਤੇ ₹10.95 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਜਰਾਪੋਲ ਅਤੇ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹1.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹1.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਗੋਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।