ਰੇਲਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (RSCWS) ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਲਾਨਾ 5% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ (Pension Parity) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (RSCWS) ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੀਵਨ-ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Price Index Data) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ (Parity) ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। RSCWS ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' (OROP) ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਲ (Service Tenure) ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Total Compensation) ਦਾ ਵਧਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੱਤਿਆਂ (Allowances) ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (Commutation Restoration Period)—ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ—ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।