Radico Khaitan ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਕ ਸਕੌਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
DRI ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ Radico Khaitan
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Radico Khaitan ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲਕ ਸਕੌਚ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ 75% ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 150% ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ (Retrospective Tax) ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ Radico Khaitan ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲਿਕਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। Pernod Ricard ਅਤੇ Diageo ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। International Spirits and Wines Association of India ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।