RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'Gen Z' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorJasleen Kaur|Published at:
RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'Gen Z' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਯਾਨੀ 'Gen Z', 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

'Gen Z' 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਜ਼ (IIMUN) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ Gen Z 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨ

ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ GDP ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.