ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15% ਤੋਂ 22% ਤੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (Minimum Wage), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੇ।
ਸਿੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ESI) ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਵਰ ਵਰਕ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲ, ਪੇਰੋਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।