ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ **7-ਮੈਂਬਰੀ** ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ Akal Takht ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Akal Takht ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਚ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' (ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ Jaswinder Singh, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ Gurbir Singh ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ Jatinder Singh Aulakh ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।