ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ Parvinder Singh Jhota ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **23 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ **₹2 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ Parvinder Singh Jhota ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨੌਕਰੀ: ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ: ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ: ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁਣ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।