Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਅਤੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ Aam Aadmi Party (AAP) ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ Manish Sisodia ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ GMADA ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ED ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।