ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Kishau Multipurpose Project ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Policy Continuity) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।
Kishau Project ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CM Mann ਨੇ Tons River 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ Kishau Multipurpose Project ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Goindwal Sahib ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।