ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ED ਨੇ CM ਦੇ OSD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 19 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹਨ ED ਦੇ ਦੋਸ਼?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਸਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
CM ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ED ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।