ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਕਟ (Public Examination Act) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ **2.25 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮੀ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।