ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ Cockroach Janata Party (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਵਾਧੂ CRPF ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (Fast-track courts) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। CJP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ "ਨੌਨ-ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ" (Non-negotiable) ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।