ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ **19ਵੇਂ** ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
JPSC ਅਤੇ JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (JSSC) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ (Protesters) ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (Irregularities) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਅਤੇ BJP ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਏਜੰਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਬੰਦ (Statewide Bandh) ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਤਾਵਰਨ (Governance Environment) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ (Operating Environment) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 14ਵੇਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Reforms) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
