ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਵੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (JSSC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ NEET-UG ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੋਣਵੀ ਸਰਗਰਮੀ (selective activism) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (JMM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ (governance) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਰਕਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
