ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ BPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 70ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BPSC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 70ਵੀਂ BPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TRE) 4.0 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 'ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਿਵਿਰ' (Student Support Camp) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 1100, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (BPSC) ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਨੀਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।