ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ **19%** ਰਹੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ, 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (Productivity) ਸਿਰਫ 19% ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 39% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MPs) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ (Foreign Contribution (Regulation) Act) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ, ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਾਰਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।