ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਖਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Bharat Dynamics Limited (BDL), ਅਤੇ Mazagon Dock Shipbuilders ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ।
- ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ (Valuation): ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ P/E ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ Ministry of Defence ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।