Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (Alimony) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। CM Mohan Charan Majhi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ Human Resource Management System ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਐਲੀਮਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹਿਅਰਿੰਗ (Grievance Hearings) ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
Drawing and Disbursing Officers ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Drawing and Disbursing Officers ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Human Resource Management System ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ (Conflict-resolution mechanism) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।