Odisha ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Mohan Charan Majhi ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ **13 ਕਰੋੜ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ। Election Commission of India (ECI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ
ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Odisha 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਰ?
Odisha ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.16 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।