Kotia ਬਾਰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Naveen Patnaik ਨੇ Andhra Pradesh ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ Andhra Pradesh ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Odisha ਅਤੇ Andhra Pradesh ਵਿਚਾਲੇ Kotia ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ—Phagunasineri, Ganjeipadar ਅਤੇ Phatusineri ਵਿੱਚ Andhra Pradesh ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। Naveen Patnaik ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1968 ਤੋਂ ਹੀ Supreme Court ਦਾ ਸਟੇਟਸ-ਕੂ (Status Quo) ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ (Mineral Potential) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ governance ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Revenue Minister Suresh Pujari ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ Koraput ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।