15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 'Duration of Status' ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਅ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (F-1) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, 'Duration of Status' (D/S) ਨਾਮ ਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਫਿਕਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰਲ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ I-20, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ' (unlawful presence) ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਬਦਲਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਜਾਂ STEM OPT ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ-ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਹੋਣਗੇ।