MSME ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ TRACE ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 95% ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਇਮਬਰਸਮੈਂਟ (Reimbursement) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Commerce and Industry) ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਨੇ TRACE (Trade Regulations, Accreditation and Compliance Enablement) ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (International Product Standards) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (Micro-enterprises) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 95% ਤੱਕ ਰਿਇਮਬਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (Medium-sized enterprises) ਲਈ ਇਹ ਕਵਰੇਜ 80% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇੰਪੋਰਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੋਡ (IEC) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ
ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਗਾਊਂ ਲਾਗਤ (Upfront Cost) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 50% ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ (Shipments) ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ (Claims)
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ (Deadlines) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'Intent-to-Claim' ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਰਾਮਦ-ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ (Small-cap stocks) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Product Margins) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ MSMEs ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਹੈੱਡਜ਼ (Overheads) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।